राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात! राजस्थान के लाखों परिवारों को मिलेगा पक्का घर, 6 साल के इंतज़ार के बाद पूरा होगा अपने घर का सपना

राजस्थान में 6 साल से अधिक समय से पक्के मकान का इंतजार कर रहे परिवारों का सपना अब साकार होने जा रहा है। वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वे में शामिल प्रदेश के 2 लाख 73 हजार 752 परिवारों को जल्द ही पक्के मकान की सौगात मिलेगी। इसके लिए सीएम शर्मा ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) सहित अन्य योजनाओं को लेकर चर्चा हुई।

20 लाख मकानों का काम पूरा
जिस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत राजस्थान को 2 लाख 73 हजार 752 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया है। इस तरह राज्य सरकार के प्रयासों से वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वे की सूची में कोई भी प्रतीक्षारत परिवार नहीं बचेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राजस्थान में करीब 22 लाख 23 हजार मकान बनाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसमें से करीब 20 लाख मकानों का काम लगभग पूरा हो चुका है। राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर सभी पात्र परिवारों को स्वीकृति के साथ पहली किस्त जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि सरकार पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए की सहायता दे रही है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा शौचालय के लिए 12 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। साथ ही मनरेगा में 90 दिन काम के लिए भी पैसे दिए जाते हैं।

गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए बजट
भजनलाल सरकार गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए भी तेजी से काम कर रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। पहले चरण में 5000 गांवों का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन गांवों में बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न विकास योजनाएं, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास कार्यक्रम और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।