नोएडा, 10 मई . नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने शनिवार को डीएससी मार्ग, उद्योग मार्ग, एमपी-1, एमपी-2 मार्ग, जोनल रोड नं-6, एफएनजी मार्ग, भंगेल एलिवेटेड रोड एवं सेक्टर-145 स्थित 5 प्रतिशत आबादी क्षेत्र सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया.
इस दौरान एसपी सिंह (महाप्रबंधक – जनस्वास्थ्य), विजय रावल (उप महाप्रबंधक – सिविल), गौरव बंसल (परियोजना अभियंता – जनस्वास्थ्य), उमेश चंद्र और अरुण कुमार (सहायक परियोजना अभियंता) उपस्थित रहे.
निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं, जिन पर संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को सख्त निर्देश और दंड दिए गए. निरीक्षण के दौरान डीएससी मार्ग पर खुदाई के बाद मिट्टी यथास्थान पड़ी पाई गई. संबंधित एजेंसियों जैसे जियो, एयरटेल आदि को कार्य रोकने और स्थल समतल करने के निर्देश दिए गए. संतोषजनक सफाई के बाद ही कार्य आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी.
एमपी-1 मार्ग व धर्मपाल सतपाल मार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में फैली गंदगी, कूड़े के ढेर व अनदेखी पर लॉयन सर्विसेस लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया. जलभराव से बचाव हेतु मुख्य मार्गों के पानी निकासी पाइपों व पनकटों की तत्काल सफाई के निर्देश दिए गए. सेक्टर-12 और सेक्टर-82 में सीएंडडी वेस्ट मिलने पर उसकी तत्काल सफाई कराए जाने को कहा गया.
जोनल रोड नं-6 व फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने अत्यधिक गंदगी मिलने पर नॉर्थ इंडिया डेवलपर्स को नोटिस जारी कर तीन दिनों में सफाई पूरी करने के आदेश दिए गए. सेक्टर-63 और ग्राम मामूरा के निकट सीवर पाइप लंबे समय से पड़े मिलने पर जल एवं सीवर विभाग को तुरंत हटवाने का निर्देश दिया गया. एफएनजी मार्ग की सर्विस रोड पर सफाई में लापरवाही के लिए न्यू मॉडर्न एंटरप्राइजेज को नोटिस और अभियंताओं के वेतन पर कटौती का आदेश दिया गया.
सेक्टर 93, 93ए और 93बी में गंदगी के ढेर मिलने पर तत्काल सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया. भंगेल एलिवेटेड रोड के निर्माण में तेजी लाने, जीएसबी, स्लैब कास्टिंग, रैंप और बिटुमिन कार्य को 30 मई 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. सेक्टर-145 के 5 प्रतिशत आबादी क्षेत्र में जलापूर्ति व सीवर कार्य प्रगति पर पाया गया, जिस पर वर्क सर्किल-10 को जल्द से जल्द सिविल कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया.
निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने साफ चेतावनी दी कि कार्यों में लापरवाही बरतने पर एजेंसियों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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पीकेटी/एबीएम
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