क्या सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले से पाकिस्तान में सूखा और पाक अधिकृत कश्मीर में बाढ़ आएगी? उपग्रह चित्रों से सामने आई सच्चाई

सिंधु जल संधि निलंबन: हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई निर्णायक कदम उठाए हैं। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द करना, हवाई और स्थलीय सीमाएं बंद करना तथा सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर पुनर्विचार करना जैसे उपाय शामिल हैं। इस संदर्भ में पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत ने अचानक पानी का प्रवाह रोक दिया है या काट दिया है, जिससे पीओके और अन्य इलाकों में बाढ़ आ गई है, जबकि सोशल मीडिया पर कुछ भारतीय उपयोगकर्ता दावा कर रहे हैं कि इससे पाकिस्तान में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। हालाँकि, उपग्रह चित्रों पर आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि इन दोनों दावों में कोई सच्चाई नहीं है।

उपग्रह चित्रों से सच्चाई उजागर हुई

इंडिया टुडे की OSINT टीम ने सरकारी आंकड़ों और सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करते हुए पाया कि 30 अप्रैल तक झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों में पानी का प्रवाह सामान्य था. यानी पहलगाम हमले के बाद भी भारत ने सिंधु जल संधि का पालन किया है.

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के उपग्रह चित्रों के अनुसार, झेलम पर उरी बांध, चिनाब पर बगलिहार बांध, तथा भारत में स्थित सिंधु नदी पर निमू-बाजगो परियोजना में जल भंडारण या प्रवाह पूरी तरह से सामान्य है। इसी प्रकार, पाकिस्तान में मंगला, मराला और जिन्ना बैराजों में भी कोई असामान्य जल स्तर नहीं पाया गया है।

भारतीय निर्णय का संभावित प्रभाव क्या है?

वर्तमान जल प्रवाह सामान्य जैसा ही है। हालाँकि, यदि भारत पाकिस्तान को जल विज्ञान संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराना बंद कर देता है, तो इससे पाकिस्तान की सिंचाई प्रणाली और बाढ़ नियंत्रण पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। पाकिस्तान इस डेटा का उपयोग जल प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने के लिए करता है, विशेषकर जब बाढ़ या बरसात का मौसम शुरू होता है। यदि यह डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया तो इससे योजना बनाने में बाधा उत्पन्न होगी तथा पीओके जैसे क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी।

भू-विश्लेषक राज भगत का कहना है कि फिलहाल पानी को रोकना संभव नहीं है

प्रसिद्ध भू-विश्लेषक राज भगत के अनुसार पश्चिम में नदियों का प्रवाह रोकना न केवल राजनीतिक निर्णय है, बल्कि तकनीकी रूप से भी कठिन है। इसके लिए बड़े बांधों, नहरों और प्रणालियों की आवश्यकता होगी, जिसमें कई वर्ष लगेंगे। उन्होंने बताया कि, “फिलहाल भारत के पास झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों के पानी को रोकने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। इसलिए, ये नदियाँ अभी भी उसी तरह बह रही हैं जैसी वे थीं।”

सिंधु संधि, एक ऐतिहासिक संधि

विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौते के अनुसार रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पानी भारत का है, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का पानी पाकिस्तान के उपयोग के लिए आरक्षित है। हालाँकि, यह समझौता भारत को जलविद्युत परियोजनाओं और सिंचाई के लिए इन पश्चिमी नदियों के कुछ सीमित पानी का उपयोग करने की अनुमति देता है।

फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन भविष्य में जोखिम बना रहेगा।

उपग्रह चित्रों और जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति को देखते हुए, भारत ने अभी तक सिंधु जल संधि का उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन यदि भारत डेटा साझा करना बंद कर देता है, तो इसके पाकिस्तान की जल और कृषि प्रणालियों पर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। इन सभी घटनाक्रमों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के नजरिए से दबाव बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन हकीकत में, प्रमुख जल संरक्षण योजनाओं के बिना पानी के प्रवाह को रोकना फिलहाल असंभव है – और यह सच्चाई उपग्रह चित्रों से उजागर हुई है।